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National Green Hydrogen Mission क्या है? लक्ष्य, SIGHT योजना, लाभ और चुनौतियां
National Green Hydrogen Mission भारत की clean energy strategy का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य green hydrogen के उत्पादन, उपयोग और export के लिए देश में मजबूत ecosystem विकसित करना है। इस mission के अंतर्गत renewable energy, electrolysers, storage, transport, industry, mobility, research और skill development जैसे क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान दिया जाता है।
इस लेख में हम समझेंगे कि green hydrogen क्या है, National Green Hydrogen Mission कब शुरू हुआ, इसके 2030 के लक्ष्य क्या हैं, SIGHT programme किस प्रकार काम करता है, green hydrogen का उपयोग किन sectors में हो सकता है, भारत के लिए इसके आर्थिक और रणनीतिक लाभ क्या हैं तथा implementation में कौन-सी चुनौतियां सामने आती हैं।
National Green Hydrogen Mission का परिचय
National Green Hydrogen Mission भारत सरकार का एक umbrella programme है, जिसका उद्देश्य green hydrogen और उसके derivatives के लिए production से लेकर end-use तक एक complete ecosystem बनाना है। Union Cabinet ने 4 January 2023 को इस mission को मंजूरी दी। Government information के अनुसार, mission का initial outlay ₹19,744 crore रखा गया और 2030 तक कम-से-कम 5 million metric tonnes यानी 5 MMT annual green hydrogen production capacity का लक्ष्य निर्धारित किया गया। [1]
Ministry of New and Renewable Energy यानी MNRE इस mission के implementation से जुड़ा प्रमुख मंत्रालय है। Mission का overarching objective भारत को green hydrogen और उसके derivatives के production, use तथा export का global hub बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। MNRE के अनुसार, यह programme fossil fuel imports पर निर्भरता घटाने, economy का decarbonisation करने और clean energy transition में technology तथा market capability विकसित करने से जुड़ा है। [2]
यहां “global hub” को एक policy vision और target के रूप में समझना चाहिए, guaranteed outcome के रूप में नहीं। इसकी सफलता renewable electricity की लागत, electrolyser technology, infrastructure, demand, finance, standards और international market conditions पर निर्भर करेगी।
Green Hydrogen क्या है?
Hydrogen एक energy carrier और industrial feedstock है। इसे पृथ्वी पर सामान्य परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, इसलिए इसे किसी process के माध्यम से produce करना पड़ता है। Hydrogen बनाने में इस्तेमाल होने वाली technology और energy source के आधार पर उसके environmental impact में अंतर आता है।
Green hydrogen वह hydrogen है जिसे renewable energy से जुड़ी प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। इसका सामान्य तरीका electrolysis है, जिसमें पानी को electricity की मदद से hydrogen और oxygen में विभाजित किया जाता है। जब इस electricity का स्रोत solar या wind जैसे renewable sources हों और production prescribed emissions criteria को पूरा करे, तब hydrogen को green category में रखा जा सकता है।
Green hydrogen को “पूरी तरह pollution-free fuel” कहना सावधानी के बिना सही नहीं है। इसके production में water, electricity, equipment manufacturing, storage और transport से जुड़े resource और emissions factors हो सकते हैं। भारत की certification व्यवस्था life-cycle या production process से जुड़े prescribed emissions criteria पर ध्यान देती है। इसलिए green label के लिए measurement, verification और certification की भूमिका महत्वपूर्ण है।
| Hydrogen का प्रकार | सामान्य production method | मुख्य environmental concern |
|---|---|---|
| Grey hydrogen | Fossil fuel, विशेषकर natural gas या coal-based process | Carbon emissions capture किए बिना वातावरण में जा सकते हैं। |
| Blue hydrogen | Fossil fuel-based production के साथ carbon capture का उपयोग | कुल emissions capture efficiency और methane leakage पर निर्भर करते हैं। |
| Green hydrogen | Renewable electricity से electrolysis या prescribed sustainable process | Renewable power, water, equipment और life-cycle emissions का आकलन आवश्यक है। |
Green Hydrogen बनाने की प्रक्रिया
Electrolysis को सरल भाषा में पानी के molecule को electricity की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। Water को electrolyser में डाला जाता है। Renewable electricity electrolyser को power करती है। इसके बाद water molecules से hydrogen और oxygen अलग होते हैं। Hydrogen को collect, compress और आवश्यकता के अनुसार store किया जाता है, जबकि oxygen एक by-product के रूप में प्राप्त होती है।
व्यावसायिक project में यह process केवल electrolyser तक सीमित नहीं रहती। Renewable power plant, water treatment, hydrogen purification, compression, storage, pipeline या tanker transport और safety systems की भी आवश्यकता होती है। यदि hydrogen को green ammonia या green methanol में बदलना हो, तो additional chemical conversion facilities चाहिए होती हैं।
Electrolyser technology का चुनाव project scale, renewable source, water quality, operating hours और end-use पर निर्भर करता है। Electrolysers की लागत और efficiency green hydrogen की final cost को प्रभावित करती है। इसी कारण National Green Hydrogen Mission domestic electrolyser manufacturing और research को भी प्रोत्साहित करता है।
National Green Hydrogen Mission के प्रमुख लक्ष्य
Mission का प्रमुख quantitative target 2030 तक कम-से-कम 5 MMT प्रति वर्ष green hydrogen production capacity विकसित करना है। MNRE के mission page के अनुसार, इस target को support करने के लिए लगभग 125 GW की नई renewable energy capacity की आवश्यकता से जोड़ा गया है। इसके साथ production, usage, export, domestic manufacturing और infrastructure का ecosystem बनाने की योजना है। [2]
मुख्य आंकड़े: Mission approval — January 2023; initial outlay — ₹19,744 crore; 2030 production target — at least 5 MMT per annum; associated renewable capacity — लगभग 125 GW; nodal ministry — Ministry of New and Renewable Energy; major financial mechanism — SIGHT programme।
Mission के broader goals में fossil fuel imports को कम करना, hard-to-abate sectors का decarbonisation, domestic equipment manufacturing, skilled workforce तैयार करना, research and development, green hydrogen hubs तथा national और international demand creation शामिल हैं।
सरकार के 2025 के PIB explainer में mission से जुड़े projected outcomes के रूप में investment, jobs, import reduction और avoided emissions के estimates भी दिए गए हैं। ऐसे figures को target या expectation के रूप में पढ़ना चाहिए, final achievement के रूप में नहीं। Actual results project execution, market demand और policy implementation पर निर्भर करेंगे। [3]
Mission का वित्तीय ढांचा
National Green Hydrogen Mission के initial outlay को अलग-अलग components में बांटा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा SIGHT programme को दिया गया है, जो production और electrolyser manufacturing के लिए incentives से जुड़ा है। Pilot projects, research and development और अन्य mission activities के लिए भी अलग allocation रखा गया है।
| Component | Officially stated initial allocation | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| SIGHT programme | ₹17,490 crore तक, FY 2029–30 | Electrolyser manufacturing और green hydrogen production के लिए strategic incentives। |
| Pilot projects | ₹1,466 crore | Steel, mobility, shipping, storage, biomass और अन्य applications की testing। |
| Research and development | ₹400 crore | Technology, safety, storage, materials और efficiency research। |
| Other components | ₹388 crore | Skills, awareness, standards, outreach और संबंधित mission activities। |
| Total initial outlay | ₹19,744 crore | Mission के प्रारंभिक implementation framework का कुल outlay। |
Allocations को देखकर यह समझना चाहिए कि mission केवल subsidy programme नहीं है। Production incentives के साथ demand creation, standards, infrastructure, skills, research और pilot demonstrations भी जरूरी हैं। यदि end-use demand विकसित न हो, तो production capacity का उपयोग सीमित रह सकता है। इसी प्रकार, demand होने पर भी affordable equipment और reliable supply chain न हो तो projects commercially viable नहीं बनेंगे।
SIGHT programme क्या है?
SIGHT का पूरा नाम Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition है। यह National Green Hydrogen Mission का प्रमुख financial incentive mechanism है। MNRE के अनुसार, इसके initial stage में दो distinct intervention areas रखे गए हैं: electrolysers के manufacturing के लिए incentive और green hydrogen production के लिए incentive। [2]
Electrolyser manufacturing को support करने का उद्देश्य domestic supply chain बनाना और imported equipment पर निर्भरता कम करना है। यदि देश में efficient और reliable electrolysers का manufacturing base विकसित होता है, तो project cost, maintenance और technology learning पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, green hydrogen production incentive का उद्देश्य शुरुआती वर्षों में production cost और market price के बीच के gap को कम करने में मदद करना हो सकता है।
SIGHT जैसी schemes में competitive bidding, eligibility criteria, performance conditions और quality requirements महत्वपूर्ण होते हैं। Incentive मिलने का अर्थ यह नहीं कि हर project automatically profitable या successful होगा। Producer को renewable power, water, land, safety, storage, transport और buyer arrangements को भी manage करना पड़ता है।
Mission के प्रमुख pillars और components
1. Demand creation
Green hydrogen के लिए demand domestic industries और export markets दोनों से आ सकती है। Fertiliser, refinery, steel, shipping और heavy transport जैसे sectors में hydrogen या उसके derivatives का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। MNRE mission page में designated consumers द्वारा green hydrogen या green ammonia तथा green methanol जैसे derivatives के minimum consumption share और competitive procurement जैसे policy ideas का उल्लेख है।
2. Green Hydrogen hubs
Green Hydrogen hubs ऐसे regions हो सकते हैं जहां production, renewable power, storage, industrial users, ports और transport infrastructure एक-दूसरे के निकट विकसित किए जाएं। Hub approach logistics cost कम करने और multiple users को common infrastructure उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। MNRE ने initial phase में कम-से-कम दो hubs विकसित करने की योजना बताई है।
3. Pilot projects
नई technology को सीधे बड़े commercial scale पर लागू करने से पहले pilot projects के माध्यम से technical feasibility, safety, cost और operating conditions का परीक्षण किया जाता है। Mission के pilot areas में low-carbon steel, mobility, shipping, decentralised energy, biomass-based hydrogen और storage technologies शामिल हैं। Pilot का result हमेशा immediate commercial success नहीं होता; उसका उद्देश्य practical learning भी होता है।
4. Infrastructure development
Hydrogen की density कम होने के कारण उसका storage और transport सामान्य liquid fuels से अलग engineering challenges रखता है। Compression, liquefaction, pipelines, specialised tankers, intermediate storage और refuelling infrastructure की जरूरत हो सकती है। Mission supply chain development को production के साथ जोड़ने का प्रयास करता है।
5. Regulations, standards और certification
यदि buyer को यह भरोसा न हो कि hydrogen वास्तव में renewable sources से बना है, तो green premium और international trade दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए emissions measurement, traceability, verification और certification framework आवश्यक है। Standards safety, quality, equipment performance और international compatibility के लिए भी जरूरी हैं।
6. Research and development
R&D का focus electrolyser efficiency, catalysts, water treatment, hydrogen storage, fuel cells, safety systems, transport और industrial use पर हो सकता है। Public institutions, private companies, universities और research laboratories के collaboration से laboratory innovation को field application तक ले जाने में मदद मिल सकती है।
7. Skill development
Green hydrogen industry के लिए chemical engineering, electrical systems, renewable energy, operations, safety, maintenance, certification और data monitoring से जुड़े trained professionals की आवश्यकता होगी। Skill development को केवल engineers तक सीमित नहीं रखना चाहिए; technicians, plant operators और safety personnel भी equally important हैं।
Green Hydrogen का उपयोग किन क्षेत्रों में हो सकता है?
Fertiliser industry
Ammonia production में hydrogen एक महत्वपूर्ण feedstock है। यदि fossil-based hydrogen के स्थान पर green hydrogen का उपयोग किया जाए, तो fertiliser value chain में emissions कम करने की संभावना रहती है। Green ammonia को shipping fuel, energy carrier या export product के रूप में भी explore किया जा सकता है।
Steel industry
Steelmaking में coal और coke का उपयोग carbon emissions का एक बड़ा कारण हो सकता है। Hydrogen-based direct reduction जैसी technologies में hydrogen reducing agent के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह sector technically complex और capital-intensive है, इसलिए pilot projects से Indian operating conditions में feasibility और cost को समझना जरूरी है।
Refineries
Petroleum refineries में hydrogen का उपयोग कई processing operations में होता है। Existing fossil-based hydrogen को green hydrogen से replace करने की संभावना refinery configuration, supply, cost और quality requirements पर निर्भर करेगी।
Heavy mobility और shipping
Battery electric vehicles छोटे और मध्यम दूरी के कई applications में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन heavy trucks, long-distance transport और shipping में energy density तथा refuelling time जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। Fuel cells, hydrogen combustion और green ammonia या methanol जैसे derivatives कुछ applications में विकल्प बन सकते हैं। इनका चयन safety, efficiency और total cost के आधार पर होना चाहिए।
Power और energy storage
Hydrogen को renewable energy के long-duration storage और dispatchable power के लिए explore किया जा सकता है। जब solar या wind generation अधिक हो, तो electricity का उपयोग hydrogen बनाने में किया जा सकता है। बाद में hydrogen या उसके derivative से energy वापस प्राप्त की जा सकती है। इस पूरी chain में conversion losses और cost का ध्यान रखना जरूरी है।
भारत के लिए National Green Hydrogen Mission का महत्व
भारत की energy demand बढ़ रही है और economy के कई sectors में fossil fuels का उपयोग अभी भी महत्वपूर्ण है। Green hydrogen hard-to-abate sectors के decarbonisation में एक option दे सकता है, जहां direct electrification कठिन या महंगी हो सकती है। इससे energy transition को केवल electricity generation तक सीमित न रखकर industry और transport तक ले जाने का अवसर मिलता है।
Energy security भी mission का महत्वपूर्ण angle है। Domestic renewable resources और hydrogen production के विकास से imported fossil fuel dependence में संभावित कमी आ सकती है। फिर भी hydrogen import reduction का वास्तविक स्तर production cost, domestic demand और competing technologies पर निर्भर करेगा।
Economic perspective से electrolyser manufacturing, renewable power, storage, transport, engineering, testing और export infrastructure में investment opportunities विकसित हो सकती हैं। Agricultural residue, renewable electricity और industrial clusters से जुड़े local value chains ग्रामीण तथा औद्योगिक रोजगार को support कर सकते हैं।
Strategic perspective से hydrogen technology, standards और export partnerships भारत की global clean-energy diplomacy को मजबूत कर सकती हैं। लेकिन international competitiveness के लिए quality, price, certification और reliable delivery की आवश्यकता होगी।
Green Hydrogen Mission की चुनौतियां
उच्च उत्पादन लागत
Green hydrogen की लागत renewable electricity, electrolyser, water treatment, financing, capacity utilisation और storage पर निर्भर करती है। कई cases में यह conventional hydrogen से महंगा हो सकता है। Cost reduction के लिए technology improvement, economies of scale, affordable renewable power और predictable demand आवश्यक हैं।
Renewable energy की बड़ी आवश्यकता
5 MMT annual production target को support करने के लिए बड़ी renewable capacity चाहिए। इस power को transmission, open access, banking और grid management के साथ coordinate करना होगा। Renewable electricity को hydrogen production के लिए divert करने और अन्य consumers की demand के बीच भी planning जरूरी है।
Water availability
Electrolysis में water input की जरूरत होती है। Water-stressed regions में project planning के दौरान source, treatment, recycling और local communities पर प्रभाव का आकलन होना चाहिए। Desalination एक option हो सकता है, लेकिन उससे energy use और cost बढ़ सकती है।
Storage और transport safety
Hydrogen अत्यंत हल्की gas है और leakage तथा ignition से जुड़े safety risks रखती है। High-pressure storage, pipelines, refuelling stations और industrial handling के लिए specialised standards, training और emergency response systems आवश्यक हैं। Safety को project के बाद का add-on नहीं, design stage का हिस्सा बनाना चाहिए।
Demand और market uncertainty
Producer तभी निवेश करेगा जब long-term buyer और price visibility हो। Steel, shipping और heavy transport में hydrogen adoption के लिए equipment replacement और operating model बदलने पड़ सकते हैं। Policy support हटने के बाद भी demand टिके, इसके लिए commercial viability विकसित करनी होगी।
Certification और global standards
अलग-अलग markets में green hydrogen की definition, emissions threshold और certification requirements अलग हो सकती हैं। यदि Indian producers export करना चाहते हैं, तो domestic certification को international expectations के साथ compatible बनाना होगा। Reliable measurement और third-party verification की भूमिका यहां महत्वपूर्ण है।
भारत और विश्व में green hydrogen cooperation
Germany, Japan, Australia, European Union और अन्य देशों ने hydrogen economy के लिए policies और pilot projects पर काम किया है। अलग-अलग देशों की strategy उनके renewable resources, industrial demand, shipping routes और import requirements के अनुसार अलग होती है। भारत के लिए cooperation का उपयोग technology transfer, standards, finance, research और export markets बनाने में हो सकता है।
India को केवल hydrogen exporter बनने पर focus नहीं करना चाहिए। Domestic manufacturing, local workforce, safety capability और industrial use equally important हैं। Green ammonia, green methanol और sustainable fuels जैसे derivatives international trade में hydrogen को transportable form दे सकते हैं, लेकिन conversion, handling और reconversion की लागत का ध्यान रखना जरूरी है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
UPSC, SSC, Banking, State PCS और अन्य examinations में National Green Hydrogen Mission से सीधे factual questions और analytical questions दोनों पूछे जा सकते हैं। Candidate को mission approval year, nodal ministry, total outlay, 2030 production target, SIGHT programme, green hydrogen definition, applications और challenges याद रखने चाहिए।
Exam-ready summary: National Green Hydrogen Mission को Union Cabinet ने January 2023 में approve किया; initial outlay ₹19,744 crore है; 2030 तक कम-से-कम 5 MMT प्रति वर्ष production capacity का लक्ष्य है; mission MNRE से जुड़ा है; SIGHT electrolysers और green hydrogen production के लिए incentives देता है; major sectors steel, fertiliser, refinery, mobility और shipping हैं; key challenges cost, water, storage, safety, infrastructure और demand हैं।
Descriptive answer में शुरुआत energy transition और hard-to-abate sectors की समस्या से करें। Body में definition, targets, SIGHT, pilots, hubs, infrastructure, R&D और applications लिखें। फिर challenges और safeguards जोड़ें। Conclusion में यह बताएं कि green hydrogen clean-energy transition का एक महत्वपूर्ण component हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता technology, economics, sustainability और safety के संतुलन पर निर्भर करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
National Green Hydrogen Mission कब शुरू हुआ?
Union Cabinet ने National Green Hydrogen Mission को 4 January 2023 को approve किया। Mission का implementation framework January 2023 से आगे विकसित किया गया।
National Green Hydrogen Mission का 2030 target क्या है?
Mission का target 2030 तक कम-से-कम 5 million metric tonnes यानी 5 MMT annual green hydrogen production capacity विकसित करना है। इसे लगभग 125 GW नई renewable energy capacity से support करने की योजना है।
Mission का nodal ministry कौन-सा है?
National Green Hydrogen Mission Ministry of New and Renewable Energy यानी MNRE से जुड़ा है।
SIGHT programme का पूरा नाम क्या है?
SIGHT का पूरा नाम Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition है। यह electrolyser manufacturing और green hydrogen production के लिए strategic financial incentives से संबंधित component है।
क्या green hydrogen हमेशा zero-emission होता है?
इसे बिना qualification के zero-emission कहना सही नहीं है। इसका environmental impact renewable electricity, water, equipment, transport और पूरे production life cycle पर निर्भर करता है। Certification और prescribed emissions criteria महत्वपूर्ण हैं।
Green hydrogen का सबसे उपयोगी sector कौन-सा है?
एक ही sector को universal answer नहीं माना जा सकता। Fertiliser, refinery, steel, shipping और heavy mobility जैसे hard-to-abate sectors में इसके उपयोग की संभावना अधिक चर्चा में है। Actual suitability cost, technology और project conditions पर निर्भर करेगी।
निष्कर्ष
National Green Hydrogen Mission भारत की clean energy और industrial policy का एक महत्वाकांक्षी programme है। इसका focus केवल hydrogen बनाने पर नहीं, बल्कि renewable power, electrolysers, storage, transport, demand, certification, research, skill development और international cooperation को जोड़कर एक complete ecosystem तैयार करने पर है।
Green hydrogen steel, fertiliser, refinery, heavy transport और shipping जैसे sectors के emissions कम करने में मदद कर सकता है, जहां direct electrification की सीमाएं हो सकती हैं। इसके साथ domestic manufacturing, investment, jobs, technology development और energy security के अवसर भी बन सकते हैं।
फिर भी mission की सफलता automatic नहीं होगी। High cost, water availability, renewable power requirement, storage safety, infrastructure, certification और stable demand जैसी चुनौतियों को practical policy और transparent implementation से address करना होगा। Green hydrogen को clean energy transition का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन इसे sustainable, affordable, safe और commercially viable बनाने के लिए long-term research तथा responsible governance आवश्यक है।
National Green Hydrogen Mission पर अभ्यास क्विज
नीचे दिए गए प्रश्न evergreen mission facts और concepts पर आधारित हैं।
आधिकारिक स्रोत
[2] MNRE — National Green Hydrogen Mission
[3] PIB — Unlocking India’s Green Hydrogen Production Potential
लेखकीय सूचना: यह लेख मौलिक रूप से तैयार किया गया है और किसी स्रोत की भाषा को ज्यों-का-त्यों कॉपी नहीं करता। Targets और scheme details में बदलाव संभव है, इसलिए publication के समय official sources से update जांचें।
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