BRICS Expansion 2026: नए सदस्य, Partner Countries, Global South Leadership, भारत की भूमिका और महत्व
UPSC | UPPSC | SSC | State PCS | Current Affairs 2026
📌 Latest Update 2026: भारत ने 1 January 2026 से BRICS की chairship संभाली है और वर्ष 2026 में BRICS Summit भारत में आयोजित होना है। 2025 के Rio de Janeiro Declaration में Indonesia को BRICS member के रूप में welcome किया गया था। उसी declaration में Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Nigeria, Malaysia, Thailand, Uganda और Uzbekistan को partner countries के रूप में welcome किया गया था। Vietnam भी 2025 में BRICS partner country बना।
BRICS की चर्चा 2026 में फिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई?
दुनिया की राजनीति में कुछ बदलाव धीरे-धीरे होते हैं और उनका असर बाद में दिखाई देता है। BRICS का विस्तार भी कुछ ऐसा ही मामला है। शुरुआत में यह Brazil, Russia, India और China जैसी emerging economies के बीच आर्थिक cooperation का forum था। South Africa के जुड़ने के बाद इसका नाम BRICS हुआ।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में BRICS का agenda सिर्फ trade और economic cooperation तक सीमित नहीं रहा। Global governance reform, development finance, climate change, technology, health, food security और Global South की आवाज जैसे मुद्दे अब इसकी चर्चाओं का हिस्सा हैं।
2024-25 में membership और partnership का विस्तार होने के बाद BRICS का geographical footprint पहले से काफी बड़ा हो गया। Indonesia का full member के रूप में शामिल होना और कई देशों का partner country बनना इस expansion को एक नई दिशा देता है।
और अब 2026 में जब भारत इसकी chairship कर रहा है, तब BRICS भारत के लिए केवल एक international grouping नहीं बल्कि अपनी diplomatic priorities को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण platform भी बन गया है। भारत ने अपनी chairship के लिए resilience, innovation, cooperation और sustainability पर जोर दिया है।
BRICS क्या है?
BRICS एक traditional military alliance या European Union जैसी treaty-based organisation नहीं है। इसे एक political और diplomatic coordination forum के रूप में समझना ज्यादा सही है।
BRICS countries अलग-अलग क्षेत्रों में cooperation करते हैं, लेकिन सभी देशों की foreign policy एक जैसी नहीं है। यही कारण है कि BRICS को किसी rigid geopolitical bloc के रूप में देखना misleading हो सकता है।
Brazil की official BRICS information के अनुसार grouping के तीन broad cooperation pillars हैं—politics and security, economy and finance, तथा people-to-people cooperation। इसका decision-making process consensus पर आधारित है।
ध्यान रखें: BRICS को NATO जैसा military alliance या European Union जैसा supranational institution नहीं माना जाता। यह मुख्यतः cooperation और coordination का forum है।
BRICS का इतिहास: BRIC से BRICS तक
BRICS को समझने के लिए उसके नाम का इतिहास समझना जरूरी है। शुरुआत में इसमें “BRICS” नहीं बल्कि BRIC शब्द इस्तेमाल होता था।
Economist Jim O’Neill ने Brazil, Russia, India और China की emerging economic significance को देखते हुए “BRIC” शब्द का इस्तेमाल किया।
Brazil, Russia, India और China के बीच regular political coordination शुरू हुई और BRIC एक formal diplomatic grouping की दिशा में बढ़ा।
पहला BRIC Leaders’ Summit रूस के Yekaterinburg में आयोजित हुआ।
South Africa के शामिल होने के बाद BRIC का नाम BRICS हो गया।
Johannesburg Summit में expansion का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia और United Arab Emirates को नए members के रूप में आमंत्रित किया गया।
Expansion को operational shape मिला। Indonesia ने membership invitation स्वीकार किया और 2025 में BRICS member बना। Partner country category को भी operationalise किया गया।
Brazilian chairship में Rio de Janeiro Summit हुआ। Indonesia को member और कई देशों को partner countries के रूप में welcome किया गया। Vietnam भी बाद में partner country बना।
भारत ने BRICS की chairship संभाली और 18th BRICS Summit को India में host करने की जिम्मेदारी ली।
2026 में BRICS के Member Countries कौन-कौन से हैं?
2025 की official BRICS information के अनुसार BRICS में 11 full member countries हैं। इसमें मूल पांच members के अलावा Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates और Indonesia शामिल हैं।
| क्रम | BRICS Member | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|---|
| 1 | Brazil | Original BRIC member |
| 2 | Russia | Original BRIC member |
| 3 | India | Original BRIC member; 2026 Chair |
| 4 | China | Original BRIC member |
| 5 | South Africa | Joined in 2011 |
| 6 | Egypt | Expansion member |
| 7 | Ethiopia | Expansion member |
| 8 | Iran | Expansion member |
| 9 | Saudi Arabia | Expansion member |
| 10 | United Arab Emirates | Expansion member |
| 11 | Indonesia | Joined as BRICS member in 2025 |
यह list Brazil की official BRICS information के अनुसार 11-member structure को reflect करती है।
BRICS Partner Countries क्या हैं?
BRICS expansion के साथ एक नया concept सामने आया—Partner Country। यह full membership से अलग category है।
इस status को 2024 के Kazan Summit में formally create किया गया था। Partner countries BRICS meetings और summits में participate कर सकते हैं, लेकिन उनकी participation members के समान नहीं होती। ([BRICS Brazil](https://brics.br/en/about-the-brics/frequently-asked-questions-about-the-brics))
2025 में Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda और Uzbekistan को partner countries के रूप में announced किया गया। बाद में Vietnam भी partner country बना।
Current Partner Countries:
Belarus • Bolivia • Cuba • Kazakhstan • Malaysia • Nigeria • Thailand • Uganda • Uzbekistan • Vietnam
Partner status BRICS के लिए एक practical तरीका भी है। हर interested country को तुरंत full member बनाना जरूरी नहीं है। पहले cooperation का broader network तैयार किया जा सकता है और बाद में membership पर विचार किया जा सकता है।
BRICS का विस्तार क्यों किया गया?
BRICS expansion के पीछे कोई एक कारण नहीं है। अलग-अलग members के लिए इसके अलग strategic advantages हैं।
1. Global South की representation बढ़ाना
विश्व राजनीति में developing और emerging economies की संख्या बड़ी है, लेकिन global institutions में उनका representation हमेशा उनकी population और economic weight के अनुपात में नहीं माना जाता।
BRICS का expansion Africa, Middle East, Asia और Latin America तक इसके geographic reach को मजबूत करता है।
2. Multipolar world को बढ़ावा
BRICS countries एक ऐसे international system की बात करते रहे हैं जिसमें decision-making किसी एक power centre तक सीमित न हो। यह broader multipolarity की बहस से जुड़ा है।
3. Economic cooperation
नए markets जुड़ने से trade, investment, finance और supply-chain cooperation की possibilities बढ़ती हैं।
4. Energy cooperation
Expanded BRICS में oil और gas producing countries की presence बढ़ी है। इससे energy security और energy trade discussions में grouping की relevance बढ़ सकती है।
5. Alternative development finance
New Development Bank के माध्यम से infrastructure और sustainable development projects के लिए financing cooperation को बढ़ावा दिया जा सकता है।
BRICS और Global South का संबंध
“Global South” शब्द आज international relations की चर्चाओं में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे केवल geographical south के अर्थ में नहीं समझना चाहिए। सामान्यतः यह developing और emerging economies के व्यापक समूह को refer करता है।
इन देशों की कई common concerns हैं—development finance, climate finance, food security, technology access, affordable energy और global decision-making में greater representation।
BRICS अपने expansion के जरिए ऐसी economies को एक platform देने का प्रयास करता है।
2025 Rio Declaration में BRICS leaders ने अधिक representative और inclusive multilateral system तथा Global South cooperation को strengthen करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
Global South Agenda के प्रमुख मुद्दे:
Climate Finance • Development Finance • Food Security • Energy Security • Technology Access • Global Governance Reform
BRICS Expansion का Economic Significance
BRICS की economic importance को केवल combined GDP से measure करना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या सदस्य देशों के बीच economic cooperation practical results में बदल सकता है।
Trade Diversification
विस्तारित grouping के भीतर नए markets और trade corridors develop किए जा सकते हैं। इससे members को traditional markets के बाहर भी economic relationships diversify करने का अवसर मिलता है।
Local Currency और Payment Cooperation
BRICS meetings में cross-border payment systems और local currency settlement पर discussions होते रहे हैं। इसका focus dollar को “खत्म करना” जैसे simplistic objective से अधिक payment efficiency और financial resilience से जोड़कर देखना चाहिए।
Infrastructure Finance
New Development Bank infrastructure और sustainable development financing का एक महत्वपूर्ण institution है। इसका role BRICS cooperation की practical side को मजबूत करता है।
Supply Chains
Geopolitical disruptions ने supply-chain resilience को global economic agenda का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। BRICS countries के बीच cooperation critical minerals, energy, agriculture और manufacturing में नए linkages बना सकता है।
New Development Bank (NDB) और BRICS
BRICS की institutional achievements की बात करें तो New Development Bank सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है।
NDB का उद्देश्य infrastructure और sustainable development projects के लिए financing उपलब्ध कराना है। इसे BRICS देशों द्वारा स्थापित development finance institution के रूप में देखा जाता है।
यह BRICS को केवल diplomatic discussion forum से आगे ले जाने वाली महत्वपूर्ण institutional development है।
Exam Connection:
BRICS → New Development Bank → Infrastructure & Sustainable Development Financing
BRICS में भारत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत के लिए BRICS हमेशा एक strategic balancing platform रहा है। भारत एक तरफ United States, Europe और अन्य developed economies के साथ partnerships बढ़ाता है, वहीं Russia, China और Global South के साथ भी engagement बनाए रखता है।
यही भारत की strategic autonomy approach के साथ भी जुड़ता है।
भारत BRICS को किसी anti-Western alliance की तरह नहीं देखता। इसके बजाय India generally इसे multilateral reform, development cooperation और Global South priorities को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में प्रस्तुत करता है।
2025 Rio Declaration में भी Brazil ने India की 2026 BRICS chairship और India में 18th BRICS Summit आयोजित करने का समर्थन किया था।
India की BRICS Chairship 2026: क्या महत्व है?
2026 में BRICS की chairship भारत के पास होना इस पूरे topic को current affairs में और महत्वपूर्ण बनाता है।
भारत की chairship में resilience, innovation, cooperation और sustainability जैसे themes पर जोर दिया जा रहा है। MEA से जुड़ी official information में 2026 के BRICS Young Diplomats Forum को इसी theme से जोड़ा गया।
भारत के सामने एक delicate task भी है। Expanded BRICS में देशों की संख्या और interests दोनों बढ़े हैं। ऐसे में consensus बनाना पहले की तुलना में अधिक complicated हो सकता है।
भारत को एक ओर Global South priorities को आगे रखना होगा और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना होगा कि BRICS practical cooperation का मंच बना रहे।
भारत 2026 में BRICS में किन मुद्दों पर जोर दे सकता है?
Chairship का मतलब केवल summit आयोजित करना नहीं होता। Chair country annual agenda को shape करने, meetings coordinate करने और consensus-building में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत के 2026 agenda के context में कुछ broad priorities विशेष रूप से relevant दिखाई देती हैं।
Technology और Innovation
AI, emerging technologies और digital governance तेजी से global policy issues बन रहे हैं। भारत BRICS countries के बीच technology cooperation को practical projects से जोड़ सकता है।
Climate और Sustainability
Developing countries के लिए climate action के साथ development finance और technology transfer महत्वपूर्ण हैं। भारत sustainability को development needs के साथ जोड़ने की कोशिश कर सकता है।
Economic Cooperation
Trade, logistics, payment systems और investment facilitation जैसे practical issues BRICS cooperation की credibility बढ़ा सकते हैं।
People-to-People Cooperation
Education, youth, culture, research और diplomatic training जैसे areas BRICS को सिर्फ government-level forum बनने से बचाते हैं।
BRICS और Security Cooperation
BRICS को military alliance नहीं माना जाता, लेकिन security cooperation इसका एक महत्वपूर्ण pillar है।
Terrorism, cyber security, transnational crime और emerging technologies जैसे issues पर members के बीच dialogue होता है।
June 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS countries के National Security Advisors और senior security officials से मुलाकात के दौरान terrorism, cyber security और emerging technologies पर cooperation की जरूरत पर जोर दिया।
यह दिखाता है कि BRICS का agenda traditional economic cooperation से आगे बढ़कर contemporary security challenges को भी cover कर रहा है।
Science, Technology और Innovation में BRICS Cooperation
BRICS cooperation का एक कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा Science, Technology and Innovation है।
2025 BRICS STI ministerial discussions में research cooperation, technology transfer और Global South के बीच high-capacity connectivity जैसे issues पर चर्चा हुई। Submarine cable network की feasibility study का proposal भी सामने आया, जिसका उद्देश्य BRICS countries को high-capacity underwater optical system के माध्यम से जोड़ने की दिशा में अध्ययन करना था।
इस तरह की पहलें बताती हैं कि BRICS cooperation केवल declarations तक सीमित नहीं रहना चाहता; कुछ क्षेत्रों में shared infrastructure और research networks की दिशा में भी काम हो रहा है।
Climate Change और BRICS
Climate change BRICS के लिए एक complicated subject है क्योंकि members की economic structures और energy mixes काफी अलग हैं।
कुछ members बड़े fossil-fuel producers हैं, जबकि दूसरी ओर renewable energy और clean technology में investment भी बढ़ रहा है।
इसलिए BRICS में climate debate का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि developing countries emissions reduction के साथ-साथ development और energy access को कैसे maintain करें।
2025 Rio Declaration में BRICS Climate Finance Framework को adoption की दिशा में महत्वपूर्ण development के रूप में highlight किया गया।
BRICS Expansion की प्रमुख चुनौतियां
BRICS का बड़ा होना automatically इसे ज्यादा powerful नहीं बनाता। Membership बढ़ने के साथ coordination की complexity भी बढ़ती है।
1. Members के बीच अलग-अलग interests
BRICS countries की foreign policy, economic priorities और strategic interests कई मामलों में अलग हैं।
2. India–China Differences
भारत और चीन BRICS के महत्वपूर्ण members हैं, लेकिन इनके बीच strategic और border-related differences मौजूद हैं। इसलिए BRICS agenda पर consensus हमेशा आसान नहीं होगा।
3. Expansion बनाम Efficiency
जितने ज्यादा members होंगे, common position तैयार करना उतना ही कठिन हो सकता है। यदि agenda बहुत बड़ा हो गया और implementation कमजोर रहा, तो grouping की effectiveness प्रभावित हो सकती है।
4. Partner Countries का future
Partner country status ने BRICS की outreach बढ़ाई है, लेकिन यह भी तय करना महत्वपूर्ण होगा कि partners को future में किस स्तर का institutional role मिलेगा।
5. Economic Diversity
BRICS में अलग-अलग income levels, economic models और development priorities हैं। इसलिए one-size-fits-all policy बनाना मुश्किल होगा।
क्या BRICS एक Anti-Western Group है?
यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका simple “हाँ” या “नहीं” जवाब पूरी तस्वीर नहीं देता।
कुछ BRICS members Western-led institutions के reform और global governance में अधिक representation की मांग करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सभी BRICS countries collectively Western countries के खिलाफ एक unified bloc की तरह काम करते हैं।
भारत का approach विशेष रूप से strategic autonomy और issue-based cooperation पर आधारित रहा है।
इसलिए BRICS को “Western alliance का replacement” कहना oversimplification होगा। इसे emerging economies के cooperation और global governance reform के मंच के रूप में देखना अधिक balanced approach है।
BRICS Expansion से भारत को क्या लाभ हो सकते हैं?
1. Global South Leadership
भारत developing economies की concerns को international platforms पर अधिक effectively articulate कर सकता है।
2. New Markets
Expanded membership Indian exporters के लिए नए markets और business connections पैदा कर सकती है।
3. Energy Security
BRICS में प्रमुख energy producers की मौजूदगी India के लिए energy dialogue को मजबूत कर सकती है।
4. Technology Cooperation
AI, digital infrastructure, research और advanced technology में collaboration के नए opportunities बन सकते हैं।
5. Multilateral Reform
India लंबे समय से UN Security Council सहित international institutions में reforms की वकालत करता रहा है। BRICS ऐसे reform proposals के लिए diplomatic support जुटाने का platform बन सकता है।
BRICS की आलोचना भी क्यों होती है?
BRICS की growing importance के बावजूद critics कुछ practical limitations की ओर इशारा करते हैं।
पहली समस्या है—यह कोई treaty-based organisation नहीं है। इसका permanent secretariat और common budget जैसे formal institutional features सीमित हैं।
दूसरी समस्या है members के बीच political differences। यदि major members किसी issue पर अलग-अलग positions लेते हैं, तो collective action कठिन हो सकती है।
तीसरी चुनौती expansion के बाद institutional efficiency की है। बड़ी membership के साथ coordination mechanisms को भी मजबूत करना पड़ेगा।
इसका अर्थ यह नहीं कि BRICS ineffective है। बल्कि यह समझना जरूरी है कि इसकी ताकत formal integration के बजाय political coordination और collective diplomatic weight में अधिक दिखाई देती है। Brazil की official information भी BRICS को informal coordination mechanism के रूप में describe करती है।
BRICS का भविष्य किस दिशा में जा सकता है?
BRICS का future इस बात पर depend करेगा कि expansion के बाद यह declaration-based forum से कितनी दूर practical cooperation की ओर जाता है।
अगर member countries trade facilitation, payment systems, development financing, science and technology और climate cooperation में tangible outcomes हासिल करती हैं, तो BRICS की relevance काफी बढ़ सकती है।
दूसरी ओर, यदि expansion केवल membership बढ़ाने तक सीमित रही और internal disagreements practical cooperation को लगातार रोकते रहे, तो grouping की effectiveness पर सवाल उठ सकते हैं।
भारत की 2026 chairship इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह expansion के तुरंत बाद एक नए stage में BRICS को direction देने का अवसर देती है।
UPSC और UPPSC के लिए BRICS को कैसे पढ़ें?
BRICS को केवल “11 countries की list” याद करके छोड़ना काफी नहीं है। Prelims में factual questions आ सकते हैं, लेकिन Mains के लिए इसकी geopolitical और economic significance ज्यादा important है।
| Exam Area | Focus Point |
|---|---|
| International Relations | Global South, multipolarity, India’s strategic autonomy |
| Economy | Trade, investment, payment cooperation, NDB |
| Environment | Climate finance, sustainable development |
| Science & Technology | AI, digital cooperation, research networks |
| Security | Terrorism, cyber security, emerging technologies |
| Polity/Governance | Reform of multilateral institutions |
Prelims Quick Revision
🔹 Original BRIC: Brazil, Russia, India, China
🔹 South Africa joined: 2011
🔹 Present full members: 11
🔹 Indonesia: Became BRICS member in 2025
🔹 Partner Country category: Created at Kazan Summit, 2024
🔹 2025 partner countries: Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam
🔹 2025 Summit: Rio de Janeiro, Brazil
🔹 2026 Chair: India
🔹 2026 Summit: India
🔹 Main pillars: Political & Security; Economic & Financial; Cultural/People-to-People cooperation
🔹 Decision-making: Consensus
🔹 Key Institution: New Development Bank
BRICS याद रखने की आसान Trick
“Global South को Trade, Finance, Security और Technology में जोड़ना”
Trade → Economic cooperation
Finance → NDB
Security → Terrorism & Cyber cooperation
Technology → AI & Innovation
संभावित UPSC/UPPSC Mains Questions
1. BRICS के विस्तार ने Global South की geopolitical relevance को किस प्रकार प्रभावित किया है?
2. BRICS को emerging multipolar world order के एक प्रमुख मंच के रूप में किस सीमा तक देखा जा सकता है?
3. भारत की strategic autonomy और Global South diplomacy के संदर्भ में BRICS की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
4. BRICS expansion के अवसरों और internal coordination की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
5. New Development Bank और अन्य financial cooperation mechanisms BRICS की institutional relevance को किस प्रकार बढ़ाते हैं?
BRICS 2026: Important MCQs
भारत ने 1 January 2026 से BRICS की chairship संभाली।
2025 की official BRICS information के अनुसार grouping में 11 full members हैं।
Partner Country modality 2024 के Kazan Summit में create की गई थी।
Malaysia, Vietnam और Uganda partner countries हैं, जबकि Indonesia full BRICS member है।
BRICS NATO जैसी collective military defence alliance नहीं है।
India original BRIC members में से एक है और 2026 में BRICS chairship संभाल रहा है।
निष्कर्ष: BRICS का असली महत्व उसकी संख्या से ज्यादा उसके काम में है
BRICS का विस्तार निश्चित रूप से international politics की एक बड़ी development है। लेकिन केवल यह गिनना कि organisation में कितने countries हैं, पर्याप्त analysis नहीं है।
असल सवाल यह है कि इतने diverse देशों को एक common agenda पर कितनी दूर तक साथ लाया जा सकता है। Trade, development finance, climate cooperation, technology, energy security और global governance reform ऐसे क्षेत्र हैं जहां BRICS practical cooperation दिखा सकता है।
भारत के लिए 2026 की chairship इसी कारण महत्वपूर्ण है। Expanded BRICS के सामने coordination की नई चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही Global South cooperation को stronger और more practical बनाने का अवसर भी है।
भारत यदि अपनी chairship के दौरान declarations के साथ-साथ measurable outcomes पर जोर देता है, तो BRICS की credibility बढ़ सकती है। खासकर technology, innovation, sustainable development, security cooperation और development finance में concrete initiatives इसकी long-term relevance को मजबूत कर सकते हैं।
इसलिए BRICS को किसी एक geopolitical camp की तरह देखने के बजाय emerging economies के बीच coordination, representation और strategic cooperation के evolving platform के रूप में समझना ज्यादा सही होगा।
📝 कोई गलती या सुधार दिखे?
इस article को तैयार करते समय उपलब्ध आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों को ध्यान में रखकर पूरी सावधानी बरतने की कोशिश की गई है। फिर भी किसी भी लंबे Current Affairs article में अनजाने में कोई तथ्यात्मक, भाषाई या अन्य छोटी-मोटी गलती रह सकती है। यदि आपको article में कोई गलती, outdated information या सुधार योग्य तथ्य दिखाई दे, तो कृपया नीचे Comment करके हमें जरूर बताएं। आपका feedback article को और बेहतर एवं accurate बनाने में हमारी मदद करेगा।
📚 Sources & Further Reading
1. BRICS Brazil — Official BRICS membership, partner-country structure and institutional information.
2. Prime Minister of India — Rio de Janeiro Declaration and India’s 2026 BRICS Chairship.
3. BRICS 2025 documents — Member and partner-country cooperation.
4. Ministry of External Affairs / Sushma Swaraj Institute of Foreign Service — India’s 2026 BRICS Chairship activities.
Editorial Note: BRICS membership, partner status, summit agenda और institutional arrangements समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए Current Affairs preparation के लिए latest official updates को समय-समय पर check करना उचित रहेगा।
No comments:
Post a Comment